नई दिल्ली, एएनआइ। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पास हो गया। राज्‍यसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। By समाजसेवी वनिता कासनियां पंजाब इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार काम गिनाए और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि आपकी चार पीढ़ी ने जितना काम किया है उतना काम हमने डेढ़ साल के अंदर किया है। 17 महीने में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुए। पनबिजली परियोजनाओं में 3490 मेगवाट का काम हुआ। 100 फीसद लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 3,57,405 लोगों को 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, उनको 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया।अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्षों तक शासन करने वाले तीन परिवार बताएं कि उन्होंने वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया? मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि 17 महीने में हमने जम्मू कश्मीर में पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपये की धनराशि भेज दी है। 75 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, 2022 तक 39 अन्य परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।- गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के उद्योग में सबसे बड़ी बाधा थी कि वहां कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो उन्हें जमीन नहीं मिलती थी। 370 हटने के बाद, जमीन के कानून में हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाएंगे।- शाह ने बताया कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15,000 छोटे छोटे ऋण के मामले दिए गए हैं। मुझे बताते हुए आनंद है कि इनमें से लगभग 4600 महिला सहित 13,000 मामलों को ऋण देने का काम भी पूरा कर लिया गया है, वो अपनी छोटी छोटी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।- अमित शाह ने कहा कि 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को जिनके पास राहत कार्ड है, उन्हें 13,000 रुपये प्रति महीने सरकार देती है। निशुल्क राशन देते हैं। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए। कांग्रेस इन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई, इसलिए ये विस्थापित हुए। 3000 नौकरियां दे दी गईं हैं। 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में 2022 तक घर देकर हम बसा देंगे।- शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीजें हैं राजनीति करने के लिए। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई घाव लगे हैं। उनको मरहम लगाना हमारा काम है।- शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी के साथ भी अन्याय हो, ऐसी आशंका को ही समाप्त कर दिया गया है। 2014-15 से 2019 तक 4,164 करोड़ रुपये की राशि लद्दाख में भेजी गई है। 31-10-2019 से 31-03-2020 तक 3,518 करोड़ रुपये हम लद्दाख के लिए भेज चुके हैं। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा करता हूं कि पूर्ण राज्य का स्टेटस आपको निश्चित मिलेगा। आपके राज्य का विकास जो अटक गया है, उसे पटरी पर चढ़ाकर पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर वापस देंगे।- अमित शाह ने कहा कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। मनीष तिवारी आप पंजाब से आते हैं, वहां से आंकड़े देख लें। वहां आपकी सरकार (कांग्रेस) है या राजस्थान, छत्तीसगढ़ से के आंकड़े देख लें। जहां तक मंदी का सवाल है, तो जम्मू-कश्मीर इन सभी से बेहतर कर रहा है।- अमित शाह ने यह भी कहा कि कोई भी नहीं, हमारे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं कह सकते कि चुनाव (डीडीसी) के दौरान धोखाधड़ी या अशांति हुई। सभी ने निडर और शांति से मतदान किया। पंचायत चुनाव में 51% वोट पड़े। जिन्होंने अनुच्छेद 370 वापस लाने के आधार पार चुनाव लड़ा, वो साफ हो गए।- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सही समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसके दबाव में अनुच्छेद 370 को इतने समय तक जारी रखा? आप 17 महीने में हिसाब मांगते हैं, 70 साल तक जब अस्थायी अनुच्छेद 370 चली उस वक्त हिसाब क्यों नहीं मांगते थे? अस्थायी प्रावधान को खत्म नहीं किया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी।- इससे पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर अनुच्छेद 370 को लकेर निशाना साधते हुए कहा कि हमसे पूछा गया कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया गया? अनुच्छेद 370 हटे हुए 17 महीने हुए और आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं, 70 साल आपने क्या किया इसका हिसाब लेकर आए हो? अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही नहीं आता। जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं।- अमित शाह ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर की पंचायतों को हमने अधिकार दिया है, बजट दिया है। पंचायतों को सुदृढ़ किया है। प्रशासन के 21 विषयों को पंचायतों को दे दिया है। करीब 1500 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। हमने जम्मू कश्मीर में 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया है। 10,000 युवाओं को रोजगार योजना में कवर किया है। 6,000 नए कार्य शुरु किए। मेरा शहर-मेरा गौरव के तहत शहरी विकास के कार्य किए गए हैं।- अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई , उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपये परिव्यय की 54 योजनाएं थी और उसे लगभग 26% और बढ़ाया गया है। आइआइटी जम्मू ने अपने परिसर में शिक्षण शुरु कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। 8.45 किमी बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। 2022 तक हम कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का काम भी करने वाले हैं।- अमित शाह ने कहा कि 54 में से 20 परियोजनायें, जिनमें से 7 केंद्रीय और 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है और बाकी 8 परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी । यानी 54 में से 28 परियोजनाओं को काम हमने पूरा कर दिया है। जबसे राष्ट्रपति शासन मिला तबसे लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने पूरा कर दिया है।- अमित शाह ने कहा कि मनीष तिवारी कांग्रेस के दिनों को याद करें। हजारों लोग मारे जाते थे, कर्फ्यू लगा दिया जाता था। डेटा के आधार पर स्थिति का आंकलन करें। कश्मीर में शांति एक बड़ी बात है। मैं अशांति के दिनों को याद नहीं करना चाहता। ऐसे दिन नहीं वहां फिर नहीं होंगे अब हमारी सरकार है।- अमित शाह ने कहा कि कई सांसदों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 लाने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे इस बिल को लेकर लाए हैं। कहीं नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आप कहां से निष्कर्ष निकाल रहे हैं? गृह मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने सदन में पहले भी कहा है और फिर से कह रहे हैं कि इस विधेयक को जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे के साथ कोई लेना-देना नहीं है। सही समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा।- अमित शाह ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की शुरुआत हुई है। मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में तीन लोग परिवार के लोग ही शासन कर रहे थे। इसलिए वो अनुच्छेद 370 के पक्ष में रहते थे। दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की निचली पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें 74% लोगों ने मतदान किया। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। वहां करीब 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां राजा-रानी के पेट से नेता नहीं बनेंगे, वोट से नेता चुने जाएंगे। क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूल न जलाए होते तो कश्मीर के बच्चे भी आज आइएएल और आइपीएस बने होते।- अमित शाह ने इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि 2जी से 4जी विदेशियों के दबाव में किया है। उनको पता नहीं है कि ये यूपीए सरकार नहीं है, जिसे वो समर्थन करते थे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। इसमें देश की सरकार, देश की संसद, देश के लिए फैसले करती है। औवेसी साहब अफसरों का भी हिन्दू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। एक मुस्लिम अफसर हिन्दू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिन्दू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता क्या? अफसरों को हिन्दू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेक्युलर कहते हैं।- जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 में मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेशों में विलय करने का प्रावधान है। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगभग 170 केंद्रीय कानूनों को लागू किया जा रहा है। सरकार जम्मू और कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को लागू कर रही है।- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जो सपने दिखाए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हुए। 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का स्थानीय व्यापार खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप जम्मू-कश्मीर में चीजों को कैसे सुधारेंगे। उन्होंने यह बात जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक,2021 पर चर्चा के दौरान कही।- अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि अमित शाह जी, आपने कहा था कि आप ब्राह्मणों को वापस लाएंगे। क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे? आप कहते हैं कि आप गिलगित बाल्टिस्तान वापस लाएंगे। यह बाद की बात है। लेकिन कम से कम उन लोगों को वापस लेकर आएं, जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, जो लोग कश्मीर घाटी नहीं जा सकते।- दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी संसद भवन पहुंचे।- अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप कश्मीरी पंडितों को 200-300 एकड़ जमीन देने में सफल नहीं हुए। अपने चुनाव घोषणा पत्र में, आपने वादा किया था कि आप कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। क्या आप सफल हुए? आपको कम से कम कहना चाहिए, 'रात गई तो बात गई। चुनाव गया तो वादा गया'। आपको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी? अब बदल गई? किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ में कर्ज माफ नहीं किया। उम्मीद थी कि कांग्रेस इस पर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया। उम्मीद थी कि कांग्रेस पराली के विषय पर पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कुछ राहत दिलाएगी, मगर ये भी नहीं किया।- सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि उम्मीद थी की हमारे तीन कानूनों में से कम से कम एक बिंदु निकालकर वे बोलेंगे कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर यह भी नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बोल सकती थी कि 'हम दो हमारे दो' में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वह भी नहीं किया। तीनों कृषि कानूनों के आने के बाद एपीएमसी देशभर में कहीं भी बंद हुआ है क्या? कहीं भी बंद नहीं हुआ। यह साबित करें कि कहीं भी एक भी एपएमसी मंडी बंद हुई हो। हम एपीएमसी का ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों को फंड भी दे रहे हैं।- राहुल गांधी की टिपण्णी पर जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि 'हम दो हमारे दो' आपके यहां है। इसका मतलब है कि हम दो लोग पार्टी संभालेंगे और दो अन्य लोग ( बेटी और दामाद) अन्य चीजों का ध्यान रखेंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं। 50 लाख स्ट्रीट ट्रेडर्स को एक वर्ष के पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए गए हैं। वे कोई पूंजीपति नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हम लगातार पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना एक उदाहरण है। पीएम स्वनिधि योजना पूंजीपतियों के लिए नहीं है। कुछ राज्यों (राजस्थान और हरियाणा) में जब एक पार्टी की सरकार थी तब दमाद को वहां भूमि दी गई। हमारे क्रोनी कौन हैं?-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति भी सरकार को उन सुधारों को लाने से नहीं रोक सकी, जो इस देश के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ये सुधार भारत को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस बजट ने भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की गति निर्धारित की है।-सीतारमण ने आगे कहा कि यह बजट नीतियों पर आधारित है। हमने अर्थव्यवस्था को खोला और कई सुधार किए। भाजपा ने लगातार भारत, भारतीय व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विश्वास किया। यह जनसंघ से लेकर अभी तक चल रहा है। भारतीय उद्यम जिस सम्मान के हकदार थे हमने वह दिया।- निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ सदस्यों ने सवाल किया है कि क्या अल्पसंख्यक मामलों के लिए आवंटन, एससी और एसटी के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2021-22 में अल्पसंख्यक मामलों के लिए कुल आवंटन 4,811 करोड़ रुपये है, जो मंत्रालय के लिए 8.6% की वृद्धि है। यह वास्तविक व्यय से अधिक है। एससी के कल्याण के लिए प्रदान किए गए कुल आवंटन में 2020-21 में 83,257 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि 2021-22 में यह 1,26,259 रुपये थी। एसटी के कल्याण के लिए प्रदान किए गए कुल आवंटन में भी वृद्धि हुई है। यह 2020-21 में 53,653 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 79,942 करोड़ रुपये हो गई।- निर्मला सीतारमण ने कहा,' कहा गया कि भाषण में रक्षा क्षेत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। रक्षा के बारे में जानकारी क्यों छिपाई गई? 2013-14 में 1,16,931 करोड़ रुपये का रक्षा खर्च इतना बड़ा है कि जब तक कि हम इसे तीन भाग में नहीं करते तब तक राजस्व, पूंजी, पेंशन के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती।' 2013-14 में राजस्व के तहत 1,16,931 करोड़ रुपये , पूंजी के तहत 86,741 करोड़ और 44,500 करोड़ रुपये पेंशन के तहत आवंटित किए गए थे। अब राजस्व के तहत 2,09,319 करोड़, पूंजी के तहत 1,13,734 करोड़ और पेंशन के तहत 1,33,825 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट भाषण में, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण ले रहे हैं। इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ, क्यूरेटिव हेल्थ और वेल-बीइंग शामिल हैं। मैं दृढ़ता से यह कहना चाहूंगी कि इसमें पानी और स्वच्छता लाने के बावजूद, स्वास्थ्य के लिए आवंटन में कमी नहीं आई है। इसके विपरीत, यह बढ़ गया है।'- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सवाल था कि आपने कृषि बजट को 10 हजार करोड़ क्यों कम किया? आपको किसानों की चिंता नहीं है? इसे ठीक से नहीं समझा गया क्योंकि पीएम किसान सम्मान योजना के शुरू होने से लेकर 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातो में 1.15 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया।,

 

New Delhi, ANI. The Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2021 passed in the Lok Sabha on Saturday, the last day of the first phase of the budget session of Parliament. This bill was already passed in the Rajya Sabha. By social worker Vanita Kasani Punjab, before this, Amit Shah counted the central government's work in Jammu and Kashmir and targeted the opposition. Counting the work of the central government in Jammu and Kashmir, he said that the work that your four generations have done, we have done within a year and a half. Worked in the health sector for 17 months. 3490 MW of work was done in hydro projects. The target of providing electricity to 100 percent of the people has been achieved. 3,57,405 people who had not received electricity for 70 years, were given electricity in 17 months. Amit Shah said that three families who ruled in Jammu and Kashmir for years should tell what they did for the health of the people there. did? I want to tell the House with pride that in 17 months we have sent an amount of 881 crores from the Ministry of Health under PMDP in Jammu and Kashmir. 75 projects have been completed, 39 other projects will be completed by 2022.

 - The Home Minister also said that the biggest obstacle in the industry of Jammu and Kashmir was that if they wanted to set up any industry there, they did not get land. After the withdrawal of 370, we changed the law of the land and now such a situation has happened that industries will be established inside Kashmir.

 - Shah informed that under the back to village program, 15,000 small loans have been given to Jammu and Kashmir Bank. I am happy to state that the work of lending to 13,000 cases including about 4600 women has also been completed, they are setting up their own small units.

 - Amit Shah said that the government provides Rs 13,000 per month to the families of 44,000 Kashmiri Pandits who have relief cards. Gives free ration. They were not displaced in our time. The Congress could not protect them, so they were displaced. 3000 jobs have been given. We will give 6,000 people a home in the Kashmir Valley by 2022.

 Shah said that we should not make Jammu and Kashmir and Ladakh a part of politics. There are many things to do politics. But this is a sensitive part of the country, he has suffered many wounds. It is our job to heal them.

 Shah said that after going to Article 370, there should be an injustice to anyone in Jammu and Kashmir, such a fear has been eliminated. An amount of Rs 4,164 crore has been sent to Ladakh from 2014-15 to 2019. From 31-10-2019 to 31-03-2020, we have sent Rs 3,518 crore to Ladakh. I again promise the people of Jammu and Kashmir that you will get full state status. Whatever development has been stuck in your state, you will definitely give it back to full state status.

 - Amit Shah said that the whole world is going through a recession due to Corona. Manish Tiwari You come from Punjab, see the figures from there. There is your government (Congress) or see the figures from Rajasthan, Chhattisgarh. As far as recession is concerned, Jammu and Kashmir is doing better than all these.

 Amit Shah also said that no one, not even our rivals, can say that fraud or unrest occurred during the election (DDC). All voted fearlessly and peacefully. Panchayat elections accounted for 51% of the votes. Those who contested elections on the basis of bringing Article 370 back, became clear.

 - Home Minister Amit Shah said that Jammu and Kashmir will be given state status at the right time. During this, he targeted the Congress and said that under whose pressure did Article 370 continue for so long? You ask for the account in 17 months, why did not you ask for the account when the temporary Article 370 lasted for 70 years? The provisional provision was not abolished as vote bank politics was to be done.

 Earlier, Amit Shah targeted Article 370 on the Congress, saying that we were asked what was done in the direction of the promises made while removing Article 370? It has been 17 months since Article 370 was removed and you are asking us to calculate your account, what have you done for 70 years? If we had run 70 years properly, there would have been no time to ask for our account. Those who have been given the opportunity to rule for generations, look into their downtrodden to see if we deserve to be accounted for.

 - Amit Shah also informed that we have given the right to the panchayats of Jammu and Kashmir, and given the budget. Panchayats have been strengthened. Has given 21 subjects of administration to the panchayats. Putting nearly 1500 crore rupees directly into bank accounts has paved the way for the development of villages in Jammu and Kashmir. We have covered 50,000 families under health insurance in Jammu and Kashmir. 10,000 youth have been covered under the employment scheme. 6,000 new works started. Urban development works have been done under Mera Shahar-Mera Gaurav.

 - Amit Shah said that the Prime Minister's Development Package was announced for the PM scheme, the reconstruction and mega development package, under which there were 54 schemes with an outlay of Rs 58,627 crore and has been increased by about 26%. IIT Jammu has started teaching in its campus. Construction work of both AIIMS has started. The 8.45 km Banihal tunnel is planned to be opened this year. By 2022, we are also going to connect the Kashmir Valley with the railways.

 - Amit Shah said that 20 out of 54 projects, of which 7 were from Central and 13 Union Territories, have been substantially completed and the remaining 8 projects will be completed by the end of March. That is, we have completed 28 out of 54 projects. Ever since President's rule, the work of providing electricity to almost every house has been completed. We have completed the delivery of gas cylinders to 12,60,685 mothers under the Ujjwala scheme.

 - Amit Shah said that Manish Tiwari should remember the days of Congress. Thousands of people were killed, curfew was imposed. Evaluate the situation based on the data. Peace is a big thing in Kashmir. I do not want to remember the days of unrest. There will not be such days again, now our government is there.

 - Amit Shah said that many MPs said that the introduction of Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2021 meant that Jammu and Kashmir would not get the status of the state. They said that they have brought this bill. Nowhere is it written that Jammu and Kashmir will not get statehood. Where are you concluding? The Home Minister further said that he has spoken before in the House and is again saying that the Bill has nothing to do with the state status of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir will be given state status at the right time.

 - Amit Shah said during this period that after the coming of our government, Panchayati Raj has started in Jammu and Kashmir. The Mufti and Abdullah families were also targeted and said that earlier three people in Jammu and Kashmir were ruling the family. Therefore, he was in favor of Article 370. The elections to the lower panchayat in Jammu and Kashmir were held in December 2018, with 74% of the people voting. There was never so much voting in the history of Kashmir. Around 3650 sarpanches were elected there, 33,000 panchs were elected. Now there will not be a leader from the stomach of the king and queen, the leader will be elected by vote. Does the Kashmiri youth not have the right to join the All India cadre of the country? Had the schools not been lit, the children of Kashmir would have also become IAL and IPS today.

 During this time, Amit Shah targeted Asaduddin Owaisi, saying that he said that 2G to 4G has been done under pressure from foreigners. They do not know that it is not the UPA government, which they used to support. This is the Narendra Modi government. In this, the country's government, the country's parliament, makes decisions for the country. Owaisi Sahab also divides officers into Hindu Muslims. Can a Muslim officer not serve the Hindu people or a Hindu officer cannot serve the Muslim people? The officers divide Hindus into Muslims and call themselves secular.

 - The Jammu Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2021 provides for the merger of existing Jammu and Kashmir cadre officers of the Indian Administrative Service, the Indian Police Service and the Indian Forest Service into the Union Territories of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram. During this, Minister of State for Home Affairs Kishan Reddy said that the government is working to take Jammu and Kashmir on the path of development. He said that after the abolition of Article 370, about 170 central laws are being implemented in Jammu and Kashmir. The government is implementing various development projects and schemes in Jammu and Kashmir.

 - Congress leader in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary targeted the government on Jammu and Kashmir. He said that the dreams that the government had shown after abolishing Article 370 have not been fulfilled. Things were not normal in Jammu and Kashmir. Local business of over 90 thousand crores rupees. We want you to tell us how you will improve things in Jammu and Kashmir. He said this during the discussion on Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2021.

 - Adhir Ranjan Chaudhary further said that Amit Shah, you said that you will bring back the Brahmins. Did you succeed in bringing the Pandits back? You say that you will bring back to Gilgit Baltistan. This is the latter. But at least bring back those who were internally displaced, those who cannot go to Kashmir Valley.

 - Delhi: CRPF Director General AP Maheshwari reached Parliament House to meet Union Home Minister Amit Shah.

 - Adhir Ranjan Chaudhary said that you did not succeed in giving 200-300 acres of land to Kashmiri Pandits. In your election manifesto, you promised that you would bring back the Kashmiri Pandits. did you succeed? You should at least say, 'If it is night, then there is talk. If the election goes, the promise goes. You should make your stand clear.

 Finance Minister Nirmala Sitharaman responded to the discussion on the budget in the Lok Sabha on Saturday, again targeting the Congress and the opposition. He said that why Congress used to support agricultural laws earlier? Now changed The Congress, which gave such knowledge to farmers, used to win elections in many states that we will give agricultural loans, but this did not apply in Madhya Pradesh. The Congress took votes and misled the farmers. The Congress did not waive debts in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The Congress was expected to give a statement on this, but did not. It was expected that the Congress government in Punjab would provide some relief to the farmers on the subject of Parali, but it did not.

 Sitharaman said in the Lok Sabha that it was expected that by extracting at least one point from our three laws, they would say that it would harm farmers, but it did not happen. He once again lashed out, saying that the Congress could have said that 'we have come to our two' by ordering the son-in-law to return the land, but he did not. After the introduction of the three agricultural laws, has APMC been closed anywhere in the country? Nowhere closed. Prove that a single APMC market is closed anywhere. We are also giving funds to states to increase the structure of APMC.

 Responding to Rahul Gandhi's comment, Sitharaman said that 'Hum do hamare do' is with you. This means that we two people will handle the party and two other people (daughter and son-in-law) will take care of other things. We do not do this. 50 lakh street traders have been given Rs 10,000 as capital for one year. They are not capitalists. He further said that PM Swanidhi scheme is an example for those who constantly accuse us of working for the capitalists. PM Swanidhi scheme is not for the capitalists. In some states (Rajasthan and Haryana), when one party was in government, Damad was given land there. Who is our crony?

 Finance Minister Nirmala Sitharaman responded to the discussion on the budget in the Lok Sabha today, saying that even a challenging situation like epidemic could not stop the government from bringing the reforms which are necessary for the long-term development of this country. These reforms will pave the way for making India one of the top economies in the world. This budget has set the pace for India to become self-sufficient.

 Sitharaman further said that this budget is based on policies. We opened up the economy and made many reforms. The BJP consistently believed in the strength of India, Indian business and economy. It has been going on since Jan Sangh. We gave the Indian enterprise the respect it deserved.

 - Nirmala Sitharaman said that some members have questioned whether the allocation for minority affairs, allocation for SC and ST has been reduced. No. It's not like that. The total allocation for minority affairs in 2021-22 is Rs 4,811 crore, an increase of 8.6% for the ministry. This is more than the actual expenditure. The total allocation provided for the welfare of SC has increased by Rs 83,257 crore in 2020-21 as against Rs 1,26,259 in 2021-22. The total allocation provided for the welfare of STs has also increased. It increased from Rs 53,653 crore in 2020-21 to Rs 79,942 crore in 2021-22.

 - Nirmala Sitharaman said, 'It was said that there was no mention about defense sector in the speech. Why was information about defense hidden? In 2013-14, the defense expenditure of Rs 1,16,931 crore is so large that unless we do it in three parts, the correct information about revenue, capital, pension is not available. In 2013-14, Rs 1,16,931 crore was allocated under revenue, 86,741 crore under capital and Rs 44,500 crore under pension. 2,09,319 crore has now been allocated under revenue, 1,13,734 crore under capital and 1,33,825 crore under pension.

 - Finance Minister Nirmala Sitharaman while answering the discussion on the budget in Lok Sabha on Saturday said that in the budget speech, I had said very clearly that we are taking a holistic approach to health. This includes preventive health, curative health and well-being. I would like to say strongly that despite bringing water and sanitation into it, the allocation for health has not decreased. On the contrary, it has increased. '

 - Finance Minister Nirmala Sitharaman while answering the discussion on the budget in Lok Sabha on Saturday said that the question was why did you reduce the agriculture budget by 10 thousand crores? You are not worried about the farmers? This was not properly understood as 1.15 lakh crores were transferred to the bank accounts of 10.75 crore farmers since the inception of PM Kisan Samman Yojana.